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लखनऊ व्यापार मण्डल ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर ज्ञापन सौंपा

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। लखनऊ व्यापार मण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र के नेत्रत्व में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर ज्ञापन सौंपा।
अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र जी ने मा. राजनाथ सिंह जी को बताया कि नये 21टेªडों पर प्रतिष्ठान लाइसेन्स शुल्क नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित है जो कि व्यापारी समाज को स्वीकार नहीं है, एक तरफ तो सरकार लाइसेन्स मुक्त व्यवस्था व्यापारियों को देना चाहती है दूसरी तरफ नगर-निगम द्वारा पुनः लाइसेन्स व्यवस्था में झोकने का प्रयास किया जा रहा है।
मा. रक्षामंत्री जी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मा. महापौर सुषम खर्कवाल को बुलाकर निर्देशित किया कि व्यापारियों की इच्छा के विपरीत कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।
तत्पश्चात मिश्रा जी ने मा. राजनाथ सिंह जी को अवगत कराया कि 30सितम्बर 2024 तक लम्बित अपीलों को निस्तारित करने के राज्य कर के प्रमुख सचिव के आदेश दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक नियंत्रण के नाम पर किया जा रहा कोई भी दबाव न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है। यह न केवल अनुचित है बल्कि न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के भी विपरीत है। अधिकारियों से जल्दबाजी में न्याय मिलपाना सम्भव नहीं है।
जीएसटी लागू 2017 में हुआ था और आज तक प्रदेश में स्टेट ट्रिब्युनल का गठन नहीं हुआ है ऐसे में 50 हजार से लेकर करोड़ो रूपये वाले व्यापारियों की अपील होगी ऐसे छोटे-छोटे व्यापारी जिनकी 50हजार या लाख रूपये के लिए उच्च न्यायालय में लगभग 50 हजार रूपये फीस ही होगी ऐसे में आर्थिक स्थिति के कारण हाई कोर्ट नहीं जा सकते जो कि व्यापारियों के हित के खिलाफ है ऐसे में स्टेट ट्रिब्युनल के गठन से वह ट्रिब्यूनल में ही अपनी अपील दाखिल कर केस को निस्तारित करा सकते है अतः तत्काल स्टेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाय।
जीएसटी काॅउन्सिल की 53 बैठक में निर्णय लिया गया था वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में व्याज एवं पेनाल्टी माफ किया गया है परन्तु नोटीफिकेशन जारी न होने के कारण व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है जिससे व्यापारी परेशान है, मा. वित्तमंत्री जी से नोटीफिकेशन जारी कराने की कृपा करें।
कैसरबाग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष मुकेश महराज जी ने मा. रक्षामंत्री जी के सापने कैसरबाग में लगने वाले जाम एवं बस अड्डे को हटाकर वहाॅ पर पार्किग की व्यवस्था की जाय जाम से मुक्ती मिल सके।
प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रूप से अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, अनिल विमरानी, अनुराग मिश्र, अभिषेक खरे, मुकेश महाराज, अनुराग साहू, योगेश मुलवानी, प्रशान्त निगम आदि उपस्थिति रहे।